योगी सरकार गन्ना किसानों के साथ कर रही खिलवाड़, मुख्यमंत्री पर प्रचार भारी: अजय लल्लू

लखनऊ, (वेबवार्ता)। प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और उनकी समस्याओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर गन्ना किसानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री पर प्रचार भारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि गन्ना किसानों के साथ योगी सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसानों का गन्ने से रोटी-बेटी का सम्बन्ध है। तीन साल से न गन्ने के दाम बढ़े और न ही 14 दिन में भुगतान हुआ। सितम्बर महीने में सरकार ने बताया कि उप्र के गन्ना किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने कहा कि बेटे-बेटियों की शिक्षा, शादी-ब्याह, स्वास्थ्य सब कुछ गन्ने पर टिका है। किसान बैंक से कर्ज ले ले तो उसे नोटिस पर नोटिस भेजे जाते हैं। लेकिन, किसानों का भुगतान सालों से सरकार की चैखट पर राहें देख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खोखलेबाजी की मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री पर प्रचार भारी है। अजय लल्लू गन्ना किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब सत्ता में आयी थी तो उसने ऐलान किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों में कर देंगे। भुगतान में देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा। लेकिन, आज साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। किसान कर्ज लेकर खेती करने के लिए विवश है और कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी किसानों को अपमानित करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। गन्ना किसान को बकाया नहीं मिला। उसको अपमानित किया जाता है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि किसानों की भाजपा सरकार में बड़ी दुर्दशा है। गन्ना किसानों का 11 हजार करोड़ रुपये बकाया है। उसका गन्ना तौला नहीं जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति में कोई समस्या न हो। उन्होंने गन्ना किसानों को बुआई के लिए गन्ने की बेहतर वेराइटी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिये हैं।