प्रवर्तन जोन 5 में मिली भगत से चल रहा है अवैध रो ग्रुप हाऊसिंग के अवैध निर्माण का अवैध कारोबार
अवध की आवाज़
लखनऊ। लविप्रा के प्रवर्तन जोन 5 में जोनल श्रद्धा चौधरी जोनल, अवर अभियंता सुभाष चंद्र व सहायक अभियंता नित्यानंद चौबे वर्तमान में तैनात है। मिली जानकारी व स्थलीय विडीओ के अनुसार उक्त अधिकारियों के संरक्षण में चांदन इंदिरानगर में अवैध ग्रुप हाउसिंग डेवेलोप की जा रही है। इस ग्रुप हाउसिंग में व्यावसायिक्त काम्प्लेक्स का नियम विरुद्ध निर्माण हुआ था शिकायत पर जो सील किया गया था साथ ही ग्रुप हाउसिंग के कुछ नियम विरुद्ध निर्माणाधीन भवनों को प्राधिकरण ने सील किया था । परंतु ध्वस्तीकरण की कोई कार्यवाही नही की गई। वर्तमान में सील अवैध निर्माणाधीन भवनों के अतिरिक्त लगभग 16 या 17 दर्जन ग्रुप हाउसिंग के भवन नियम विरुद्ध धड़ल्ले से जोनल अधिकारी श्रध्दा चौधरी , अवर अभियंता दुभाष चंद्र व सहायक अभियंता नित्यानंद चौबे के खुले संरक्षण में बन रहे है। उक्त अवैध निर्माण अवर अभियंता सुशील कुमार वर्मा के कार्यकाल में बनना प्रारम्भ हुए थे । उसके बाद अवर अभियंता विपिन बिहारी राय ने धड़ल्ले से कराए । वर्तमान में प्रवर्तन जोन 5 में नोटिस बाजी की आड़ में धड़ल्ले से चल रहे है। अवैध रो ग्रुप हाउसिंग के कुछ भाग को सील किया गया था उसकी सील उक्त अधिकारियों की मिली भगत से तोड़कर अवैध निर्माण जारी है। सैकड़ो अवैध रो हाउसिंग भवन चरम भ्रष्टाचार के चलते प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में बन रहे हैं और बिक रहे हैं। बस कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। सूत्रनुसार सूत्रनुसार लाखों का सुविधा शुल्क लेकर उक्त अवैध रो हाउसिंग का निर्माण कराया जा रहा है जिसका न तो ले आउट पास है और न ही रेरा में रजिस्ट्रेशन है । इतनी बड़ी अवैध रो हाउसिंग का निर्माण इत्तिफाक नही हो सकता है सब लविप्रा प्रवर्तन जोन 5 भ्रष्ट अधिकारियों की उक्त अवैध निर्माण में संलिप्त है और उनके संरक्षण में अवैध रो हाउसिंग का अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। उपाध्यक्ष व अन्य उच्चाधिकारी लविप्रा के प्रवर्तन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम हो चुके है बस सभी की मिली भगत से उक्त अवैध रो हाउसिंग का अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। आखिर क्या यह समझा जाय कि लविप्रा के प्रवर्तन जोन 5 के अधिकारी उपाध्यक्ष लविप्रा पर हावी है उनके ऊपर उपाध्यक्ष के द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिए किए गए आदेशों का कोई असर नही है और न ही कोई डर। देखना अब यह है कि उपाध्यक्ष क्या कार्यवाही3करते है या अपने संरक्षण में इसी तरह कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति कर उक्त अवैध रो होउसिंग के अवैध निर्माण को सभी मानकों को ताख पर रखकर पूर्ण कराते हैं।
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