राज्यपाल ने लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को भेजा

लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने लोकायुक्त के ‘समेकित वार्षिक प्रतिवेदन-2016’ को राज्य सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित किया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संगठन के ‘समेकित वार्षिक प्रतिवेदन 2016’ पर राज्य सरकार का स्पष्टीकरण ज्ञापन उपलब्ध कराया जाये जिससे उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जा सके। उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने 16 जून, 2017 को राज्यपाल से मिलकर समेकित वार्षिक प्रतिवेदन 2016 प्रस्तुत किया था। लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था को प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गयी जाँच का विवरण देते हुए लोकायुक्त संगठन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, लोकायुक्त/उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत जांचोपरान्त सक्षम अधिकारी को भेजे गये प्रतिवेदन एवं विशेष प्रतिवेदनों का उल्लेख किया गया है।  लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की संसुगत धाराओं में प्राप्त प्रतिवेदनों के अन्वेषणोपरान्त कुल 8 प्रतिवेदनों को सक्षम प्राधिकारी (मुख्य सचिव) को भेजने तथा अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत 19 प्रतिवेदनोें के संबंध में विशेष प्रतिवेदन भेजने का उल्लेख किया है। लोकायुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन 2016 में प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुये बताया है कि वर्ष 2016 में माह जनवरी से दिसम्बर तक कुल 3,393 शिकायतें आम जन से प्राप्त हुयी थी जिस पर कार्यवाही करते कुल 3,083 शिकायतों का निस्तारण किया गया