निर्धारित तिथि तक प्रान के अभाव में नही रूकेगा कर्मचारी शिक्षकों का वेतन
लखनऊ। कतिपय जनपदो में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवंटित होने वाले प्रान नम्बर आवंटित न होने पर वेतन रोके जाने सम्बंधी जिलाधिकारियों के आदेश से नाराज कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने नाराजगी जताते हुए मुख्यसचिव को पत्र लिखा था। मुख्य सचिव ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त, समस्त मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार और निदेशक पेंशन को सम्बोधित निर्देश जारी करते हुए कहा कि शासन स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए एक आठ सदस्यीय समिति 23 अक्टूबर 18 को बनाई गई है। यह समिति समुचित विचार विमर्श कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को प्रेरित कर अधिक से अधिक प्रान आवंटित तो कराये जाए | लेकिन इसके आभाव में किसी कर्मचारी का वेतन न रोका जाए। यह जानकारी आज कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच संयोजक हरिकिशोर तिवारी और अध्यक्ष डा. दिनेश शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि मंच द्वारा प्राण के बिना वेतन रोके जाने सम्बंधी जिलाधिकारी के आदेश का संख्ती से विरोध कर अपनी बाॅत लिखित रूप से मुख्य सचिव को भेजी थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार की मंशा के अनुरूप पुरानी पेशन बहाली मंच ने अपना आन्दोलन इस शर्त पर वापस लिया था कि समिति की आख्या आने तक किसी तरह का व्यवधान न पैदा किया जाए। जिले या मण्डल स्तर पर कोई भी आदेश बिना मुख्य सचिव के संज्ञान में लाए जारी न किया जाए। मंच के नेता शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि कतिपय जिलाधिकारियों और सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रान नंबर आवंटन ना होने की दशा में कर्मचारियों के मासिक वेतन रोके जाने के लिए आदेश दिए जाने के कारण कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच नेतृत्व द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष करते हुए कहा गया जैसा कि कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के संलग्न पत्र द्वारा कहा गया है कि प्रान का आवंटन शासकीय मैटर है इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है और जब तक पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में संबंध में कमेटी अपनी संस्तुति नहीं दे देती और उस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्राण नंबर की कोई प्रक्रिया न अपनाई जाए और ना ही किसी कर्मचारी का इस हेतु वेतन आहरण पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का प्रयास एक बार सरकार पर भारी पड़ा।
