लखनऊ | प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियों कान्फ्रेस के जरिए अधिकारियों के विकास कार्यो की रिपार्ट एवं समीक्षा शुरू की है। योगी सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द है, भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टोलरेन्स की नीति के तहत कार्य कर रहे है। सभी विभागों में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दास्त नही किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गए है।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ चन्द्रमोहन ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संयुक्त बैठक में कार्यकारी दल बनाने का निर्णय एतिहासिक है जिससे प्रदेश के लिए एक्शन प्लान तैयार करके समय सीमा के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण होगें। इसके लिए 8 सचिव समूह है कृषि समूह, पोषण समूह, स्वास्थ्य समूह, शिक्षा समूह, ग्रामीण समूह एवं पेयजल समूह, स्वच्छता समूह, सिचाई समूह एवं जल संसाधन समूह, उद्योग समूह का गठन किया जाना सुशासन के ‘‘योगी माॅडल‘‘ का परिचायक है।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि जनता की पहुॅच सरकार तक बने जनता की छोटी से लेकर बडी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर ही हो जाए इसलिए तहसील समाधान दिवस व प्रदेश सरकार के मत्रियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं समीक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यूपी डायल 100 में 511 दागी पुलिस कर्मियों पर एक साथ कार्यवाही की गई है। पिछली सरकारों के दौरान ट्रान्सफर पोस्टिंग जो एक उद्योग बना हुआ था। उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया। राजनैतिक हस्तक्षेप पूरी तरह से बन्द है। इसके साथ-साथ पारदर्शी स्थानान्तरण नीति को प्रभावी किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि योगी सरकार ने वी0आई0पी0 कलचर पर चोट करते हुए सरकार बुके से बुक की ओर आगे बढी है योगी सरकार फिजूल खर्ची रोक कर मित्व्यता की ओर आगे बढ रही है प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरा पर प्रतिबन्ध लगाया है।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सरकारी कार्य एवं व्यवस्थाएं पारदर्शी हो इसके लिए ई-टेडरिंग की है जिसके परिणाम स्वरूप खनन से राजस्व में वृद्धि हुई है। योगी सरकार में आज पंचम तल विकास एवं समाधान का केन्द्र बनते हुए जीवन्त फैसलों गवाह बन रहा हैं। प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि 100 भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस सूची विजलेन्स विभाग ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों की सूची सरकार को भ्रष्ट अधिकारियेां के खिलाफ कार्यवाही सौपी है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए एक बडा कदम होगा।