सीएम योगी को समस्याओं के निपटारे के लिए छह माह का समय
लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने आज प्रान्तीय स्तर की बैठक कर बारह सूत्रीय लम्बित मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इन समस्याओं के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संयुक्त ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को उनकी बेहतर कार्यशैली के लिए संयुक्त रूप से बधाई देते हुए उन्हें प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लम्बित 12 सूत्रीय मांगों के लिए छह माह का समय देते हुए कहा गया है कि अगर समस्याओं का निस्तारण न हुआ तो छह माह बाद बिना किसी नोटिस के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रान्तीय स्तर पर आन्दोलन पर उतर जाएगा। लोक निर्माण विभाग प्रागण में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में 72 जनपदों के अध्यक्षो एवं महामंत्रियों की उपस्थिति में 65 विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे एवं संचालन कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेय द्वारा की गई। आज की बैठक में जिन समस्याओं के सम्बंध में चर्चा की गई उनमें सर्व प्रथम चतुर्थ श्रेणी समूह ‘घ’ (गु्रप डी) कर्मचारियों की सीधी भर्ती के आदेश दिये जाने और भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग की गई। समस्त विभागों में दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज से नियमित किये गए कर्मचारियों की पूर्व में की गई सेवाओं की गणना जोड़कर पेंशन, ग्रेच्युटी तथा वेतन संरक्षण आदि का लाभ प्रदान किया जाय।सातवें वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन 18000.00 को बढ़ाकर न्यूनतम 26,000.00 किया जाए तथा केन्द्रीय कर्मचारियों की भॉति राज्य के कर्मचारियों को समस्त भत्ते प्रदान किये जाए। चतुर्थ श्रेाी के पदो पर संविदा तथा आउट सार्सिग पर नियुक्ति तत्काल बंद की जाय तथा संविदा एवं आउट सोर्सिग के माध्यम से अब तक रखे गये कर्मचारियों को निजी कम्पनियों/ठेकेदारों से भुगतान न कराकर विभागों द्वारा भुगतान कराया जाए तथा ऐसे कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए तथा 18,000.00 पारिश्रमिक दिया जाए। नई पेंशन नीति समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाय तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि की परिधि में लाया जाय। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को आयकर के दायरे से मुक्त रखा जाए।सर्वाच्च न्यायालय के आदेश दिनांक चार नवम्बर 2016 के अनुपालन में आऊट सोर्सिग, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कर्मचारियो को नियमित कर्मचारियों की भाूॅति समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन पालिटेक्निकों में कार्यरत लैपप कर्मशाला अनुचरों को आई0टी0आई0 की भांति समान वेतन एवं समान ‘ग’ मे रखा जाय। तथा इस पदों को तृतीय श्रेणी घोषित करते कनिष्ठ प्राविधिक घोषित किया जाय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संगिनी, आशा कार्यकत्री बाल विकास पुष्टाहार में कार्यरत आंगनवाड़ी, विद्यालयों में कार्यरत मिड्डे मील रसोइया ग्राम रक्षक चौकीदार को कम से कम रू0 18000/- मानदेय दिया जाय तथा राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय। पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर की जाय। पशुपालन विभाग में पशुओं का टीकाकरण, वैक्शीनेशन, पशुओं की ड्रेसिंग आदि कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पद नाम परिवर्तित करते हुए जैसा किी प्रस्ताव पशुपालन विभाग शासन को भेजा गया है तकनीकी घोषित करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती की जाय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाय। तथा टाइप की परीक्षा शिथिल करते हुए 1 वर्ष का समय प्रदान किया जाय। महासंघ की विस्तारित बैठक में महेन्द्र कुमार पाण्डेय, भारत सिंह, जगदीश सिंह, दूधनाथ, रामयश, केवी जोशी, रामबदल दुबे, मायादेवी, श्रीकृष्ण गोस्वामी, मान सिंह, सीताराम यादव, निसार अहमद, रवि, विनोद कुमार, अंजनी शुक्ला, मौरिश पौल, अनिल त्रिवेदी, कलावती, शैलेश त्यागी श्याम सुन्दर यादव, रामजी तिवारी, यदुवीर सिंह, हरिकेश प्रसाद, रमाशंकर, परशुराम कश्यप, राजू, इच्छाशंकर, संजय कुमार श्रीवास्तव, राममोहन सिंह चौहान, मितुल सोनकर, दयाशंकर दीक्षित, नान्हू प्रसाद, गणेश यादव, श्यामसुन्दर यादव, कृपा चन्द्र, राम कुमार मिश्रा, सनते कुमार मिश्रा, हुसैन अब्बास, राजनारायण पाल, हरिश्चन्द्र मौर्य, सच्चिदानन्द, जयप्रकाश, भोपाल यादव, पीएन0 पाण्डेय, अनिल कुमार, जगन्नाथ सिंह, राम कुमार, नारायन सिंह, प्रमोद सिंह, ठा0 लखनवीर सिंह, प्रेमशंकर, शंकर सिंह, राजेन्द्र दुबे, अमित यादव, सुनील कुमार वर्मा, प्रदीप मिश्रा लालजी प्रसाद यशवन्त तोमर, नौशाद अली, जीतेन्द्र नेगी, छोटेलाल यादव, रजनीश, शत्रुघन लाल बाल्मीकि आदि ने भाग लिया।
