रिपोर्टर संदीप
बलरामपुर-14 जूनशासन की पहल पर अब जिले के ऐसे राजस्व ग्राम जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, उन्हे स्वस्थ बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं लागू की जाएंगी। इस योजना के तहत दम्पत्तियों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य का ख्याल प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा।
पंकज कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा है कि जिले में चयनित राजस्व ग्रामों जिनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है ऐसे ग्रामों को अवस्थापना, लाभार्थी परक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना’’ प्रारम्भ की गई है। इन राजस्व ग्रामों में 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। मिशन निदेशक ने शासनादेश के बिंदु संख्या 14 के अनुसार चयनित ग्रामों में छः स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।
इसके तहत चयनित किये गये राजस्व ग्रामों में 1000 की आबादी पर प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) सत्र का अनिवार्य आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के माध्यम से 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण होगा। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण और आयरन की गोली का वितरण किया जाएगा। इन ग्रामों में 0 से 1 वर्ष तक के 90 प्रतिशत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कराया जाएगा। परिवार नियोजन हेतु पति पत्नियों को निरोध, छाया गोली, अंतरा इंजेक्शन, कापर-टी आदि का लाभ दिया जाएगा। ग्रामों में पोषण संबंधी सेवाओं के लक्ष्यों को भी पूर्ण किया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत चयनित ग्रामों के प्रत्येक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को वार्षिक लक्ष्य के अनुसार लागू किया जाएगा।
आशा योजना के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार आशाओं का चयन व उन्हे प्रशिक्षित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता चयनित ग्रामों में 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करेंगीं।
इसके साथ ही चयनित ग्रामों में प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा।
मिशन निदेशक ने सीएमओ से चयनित ग्रामों की स्वास्थ्य संबंधी कार्ययोजना निर्धारित प्रारूप पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई एवं महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही विभाग के माध्यम से संचालित कार्यक्रम के अन्र्तगत लागू करने की स्थिति एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 8 तारीख तक ग्राम्य विकास विभाग व राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की ईमेल पर भी भेजा जाना है।
