योगीजी सहकारी कुर्क अमीनों को पूर्णकालिक राजकीय सेवक के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे – ब्रजेश कुमार

लखनऊ। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पक्ष की विजय से उत्साहित सैकड़ों कुर्क अमीनों को पूरी आशा है कि लम्बे समय से चल रहे उनके न्यायिक संघर्ष को उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने साहसिक निर्णय से पूरा करेंगे। यह बात कुर्क अमीनों के मुखिया ब्रजेश कुमार ने लखनऊ में अपने संगठन की लम्बी लड़ाई के कारणों पर जानकारी देते हुए कही। ज्ञातब्य है कि हाल ही में कुर्क अमीनों के पक्ष को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी सारी दलीलों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को ही स्वीकार किया है। ब्रजेश ने बताया कि उच्चतम न्यायालय अपने पूर्वकालीन निर्णयों में सभी कुर्क अमीनों को पूर्णकालिक राजकीय सेवक के रूप में मान्यता दे चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों की हठधर्मिता और राज्य के सहकारी आस्थानों पर अवैध रूप में कब्जा करने की मंशा के चलते उच्चतम न्यायालय की इस स्पष्ट व्याख्या को नजरअंदाज करने का दुस्साहस किया गया जिसके विरोध में राज्य के सभी जनपदों में कार्यरत सहकारी कुर्क अमीनों ने राजधानी लखनऊ में लम्बा धरना प्रदर्शन किया था। जिसमें भूख हड़ताल से लेकर आत्मदाह जैसी दुखद घटनाएं भी घटित हुयीं थी। ब्रजेश ने कहा कि अब जबकि उच्चतम न्यायालय ने अपने नये निर्णय में राज्य सरकार द्वारा पेश की गयी पुनर्विचार याचिका के तर्कों को पूरी तरह निराधार बताया है,सहकारी कुर्क अमीनों का न्यायिक पक्ष अपने आप सत्य प्रमाणित होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सहकारी कुर्क अमीनों के लम्बे शान्तिपूर्ण संघर्ष के पक्ष में इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए ब्रजेश ने आशा व्यक्त की है कि राज्य में व्यापक बहुमत प्राप्त करके सत्ता में पहुंची भाजपा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब सहकारिता विभाग में चल रही धांधलगर्दियों को समाप्त करने के साथ ही सहकारी कुर्क अमीनों को पूर्णकालिक राजकीय सेवक के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक राजनीतिक साहस दिखाने का कार्य करेंगे |