शराब पीने के शौकीन लोगों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, किया सबसे बड़ा ऐलान

लखनऊ | शराब पीने का शौक हैं तो ये खबर खास है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में शीरा नीति को मंजूरी मिल गई है। साल 2019-20 में देशी मदिरा के लिए कुल शीरे का 18 प्रतिशत आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिलों के चलने के बाद शीरे की उपलब्धता व मदिरा की आवश्कता को ध्यान में रखकर आरक्षण के प्रतिशत में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। नई शीरा नीति से देश शराब सस्ती हो ने का अनुमान है। सस्ते दामों पर वैध शराब उपलब्ध नहीं होने पर अवैध मदिरा सेवन से मुझे हानि की आशंका बनी रहती है। नई सी रणनीति इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साल 2019 से 2020 में पांच लाख क्विंटल खीरे का उत्पादन होने का अनुमान है। देसी मदिरा के लिए उत्पादित सीधे का 18% आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जबकि 2018-2019 में 12.50 फीसदी शीरा आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। बाद में से 16 फ़ीसदी कर दिया गया था। अब दूसरे की कुल उत्पादन के आधार पर सभी जिलों को समान रूप से आरक्षित सीधा देना होगा। कॉरपोरेट समूह की मिलें आरक्षित शीरे की आपूर्ति अपने ग्रुप की या एक से ज्यादा मिलों से कर सकेंगे। देसी शराब की आपूर्ति बाधित होने पर यह सीधे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। वहीं अन्य पेय मदिरा, मिश्रित एवं औद्योगिक आसवनी से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करने वाली आसवनी डीएनए की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति होने के तत्काल बाद समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा आपूर्ति करने वाली ईकाई आरक्षित शीरे में जुड़ जांएगी। यह शीरा प्राप्त करने वाली कई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जाएगा।