11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु प्रमुख सचिव राजस्व को भेजा ज्ञापन
लखनऊ । गत वर्ष आन्दोलन के बाद सरकार/शासन द्वारा संग्रह अमीनों की मांगों पर लिखित सहमति जारी करने के पश्चात् भी 11 सूत्रीय मांगों जैस सामयिक सेवाओं को जोड़कर सेवा व अन्य लाभ दिया जाना ग्रेड पे 2800 किया जाना, पदोन्नति की व्यवस्था पूर्व की भांति नायब तहसीलदार के पद पर बहाल किया जाना, पदनाम राजस्व संग्रह अधिकारी किया जाना, शैक्षिक योग्यता स्नातक किया जाने पर कोई सकारात्मक कदम न उठाये जाने के कारण आन्दोलन के क्रम में प्रदेश के संग्रह अमीनों द्वारा दिनांक 27.12.2017 को तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय धरने के उपरान्त प्रमुख सचिव राजस्व को सम्बोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रदेश भर के सभी तहसीलों के अमीन धरने पर रहे, जिससे राजस्व वसूली का कार्य बाधित रहा। धरने का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह व महामंत्री इन्द्रपाल तिवारी द्वारा किया गया प्रदेश समस्त जिले मुख्यतः सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबा, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, झाँसी, बाँदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, मऊं, बलिया, देवरिया, गोरखपरु, सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, तथा अन्य सभी जिलों के अमीन तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे। लखनऊ जिले की सदर तहसील के धरने में प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह व जिलाघ्यक्ष समर बहादुर सिंह मौजूद रहे धरने का संचालन तहसील अध्यक्ष अविनाश तिवारी व मंत्री नवेद उस्मानी द्वारा किया गया, धरने में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा बताया गया, कि दिनांक 16,17,18, जनवरी, 2018 को तीन दिवसीय पूर्ण कार्यबहिष्कार किया जायेगा, यदि शासन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है, तो पूर्ण बहिष्कार के उपरान्त अग्रिम आन्दोलन की घोषणा कर दी जायेगी, जिसमें पूर्ण हड़ताल भी शामिल है।