मुख्य सचिव को भेजा मांग पत्र
लखनऊ । उत्तर प्रदेश राजकीय वाहन चालक महासंघ ने बैठक कर 11 सूत्रीय मांगों पर गहन चर्चा और सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मुख्य सचिव को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर 2000 ग्रेड वेतन की मांग की है। राजकीय वाहन चालक महासंघ के अध्यक्ष रामफेर पाण्डेय एवं महामंत्री मिठाई लाल ने बताया कि मुख्य सचिव को भेजने ज्ञापन/माॅगपत्र में सबसे पहले ग्रेड वेतन 1900 की जगह 2000 एवं उत्तराखण्ड सरकार की तरह प्रदेश के राजकीय वाहन चालकों पर लागू प्रतिशत व्यवस्था को समाप्त किया जाए। महासंघ के लिए आवंटित दारूलशफा बी-93 पर अल्प समय के बकाये पर लगा अर्थदण्ड माफ करते हुए कार्यालय आवंटन करने की मांग की गई है। राजकीय वाहन चालकों की कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए एकमाह के वेतन के बराबर मानदेय एवं महंगाई भत्ता दिया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्व्था बाहल किया जाए।टैक्सी प्रथा बंद की जाए29 जनवरी 2007 का अनुस्मारक निर्गत कर कड़ाई से अनूुपालन यिका जाए। वाहन चालकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाए। वर्दी धुलाई भत्ते राज्य सम्पत्ति विभाग की तरह दिये जाए। केन्द्र के वाहन चालकों की तरह समस्त भत्ते दिये जाए। शैक्षाणिक योग्यता के आधार पर 20 प्रतिशत पदों पर लिपिक प्रोन्नत कोटा दिया जाए।ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। राजकीय वाहन चालकों की तरह समस्त निगमों, परिषदों एवं निकायों के चालकों को वित्तीय लाभ एवं सुविधा मुहैया कराई जाए।
