लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि संयुक्त परिषद द्वारा 30 नवंबर 2023 के लिए विधानसभा पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ जूम बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर लगातार की जा रही वार्ता एवं लिए जा रहे सार्थक निर्णय के दृष्टिगत 45 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने अवगत कराया है कि इन 45 दिनों मे संयुक्त परिषद की जनपद शाखाओं को मजबूत किया जाएगा तथा मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से कर्मचारियों में अगले कार्यक्रम के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाएगीस उन्होंने कहा है कि 21 नवंबर को अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ संयुक्त परिषद की 15 सूत्री मांगों पर सकारात्मक एवं सफलता हुई स 30 नवंबर को मुख्य सचिव ने संयुक्त परिषद के अध्यक्ष को समय भी दिया है सउपरोक्त सारी परिस्थितियां कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के अनुकूल हैस निकट भविष्य में आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण, विभिन्न विभागों में रुकी हुई पदोन्नतियों पर निर्णय होने की पूर्ण संभासंभावनास है ऐसी स्थिति में वर्तमान में आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से किया हैस जनवरी में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी की बैठक करके अगले कार्यक्रम की तिथि निश्चित की जाएगीस आज की जूम बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, ओमप्रकाश पांडे, निरंजन श्रीवास्तव, कार्यालय सचिव राजेश कुमार श्रीवास्तव ,रमेश चंद्र राय, अमित कुमार वर्मा ,नितिन गोस्वामी, अखिलेश सिंह, प्रभाकर शास्त्री, शिवाकांत द्विवेदी, इंद्रजीत सिंह, अनीता उपाध्याय ,सर्वेश श्रीवास्तव, स्वाति सिंह ,लक्ष्मी आर्य सहित विभिन्न जनपदों एवं संगठनों के सैकड़ो पदाधिकारी जुड़े थे।