कर्ज माफी और फसल खरीद के जरिए सरकार ने किसान भाइयों को दिए अब तक 67 हजार करोड़ रूपये- शलभ मणि त्रिपाठी

गेहूं की रिकार्ड खरीद के बाद अब धान की रिकार्ड खरीद में जुटी सरकार
लखनऊ |  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल गेहूं की रिकार्ड खरीद कर चुकी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब धान खरीद के भी नए रिकार्ड बनाने में जुट गई है। गेहूं खरीद, कर्ज माफी और गन्ना किसानों के तुरंत भुगतान के जरिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब तक किसान भाइयों के बीच करीब 67 हजार करोड़ रूपए बांट चुकी है। धान खरीद के बाद ये आंकड़ा और बढेगा। सरकार ने आदेश दिए हैं कि धान खरीद के 72 घंटे के भीतर किसान भाइयों को सीधे उनके खाते में भुगतान कर दिया जाए। श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने धान खरीद के लिए 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है ताकी किसान भाइयों को बिचैलियों या खुले बाजार में कम कीमत पर अपनी उपज ना बेंचनी पड़े और उन्हें उनकी फसल की पूरी कीमत मिले। इससे पूर्व गन्ना खरीद और गेहूं खरीद में भी किसान भाइयों को तय सीमा के भीतर शत प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को पूरा करने में जी जान से जुटी हुई है जिसमें किसान भाइयों की आय दुगुनी करने की बात कही गई थी। योगी आदित्यनाथ  जी की सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में 25 अक्टूबर से धान खरीद की पूरी तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ मंडलों के 31 जिलों में धान खरीद का काम 25 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ मंडलों के 41 जिलों में धान खरीद पहली नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान अधिकारियों को धान क्रय केंद्रों पर ऐसे इंतजाम करने को कहे गए हैं ताकी किसान भाइयों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। यही नहीं प्रदेश में धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसान भाई अब आनलाइन अपनी उपज बेंच सकेंगे। बिचैलियों – दलालों को दूर रखने और किसान भाइयों को उनकी उपज का पूरा लाभ देने के लिए आरटीजीएस के जरिए भुगतान का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों को एसएमएस के जरिए उनकी खरीद और भुगतान की जानकारी देने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सरकार ने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी स्तर पर धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन हजार क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।