60 दिन का चलेगा विशेष अभियान, नहीं बचेंगे जमीन विवाद के मामले
लखनऊ। देवरिया में जमीन विवाद में छह की हत्या के सीएम योगी एक्शन में हैं। सरकार जमीन के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। भूमि विवाद टालने वाले अफसर नपेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पैमाइश, वरासत, नामांतरण, उत्तराधिकार व कुर्रा-बंटवारा के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 60 दिनों का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को निर्देशित कर चुके हैं। भूमि संबंधी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष अभियान में लंबित मामलों की संख्या को शून्य किया जाए। नवीन आवेदनों को भी नियत समय में निस्तारित किया जाए। यह निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापरक होना चाहिए। आईजीआरएस पोर्टल, संपूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिए।गौकशी व लव जिहाद की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधवार क्राइम मैपिंग करते हुए कार्रवाई की जाए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन शाम को नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाए। शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाजारों में नियमित पेट्रोलिंग व चौराहों पर वर्दी व सादे वस्त्रों में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए।डीजीपी विजय कुमार ने आपराधिक घटनाओं में आरोप पत्र दाखिल करने के कार्य में तेजी लाई जाए और जिन जिलों में विगत वर्ष की तुलना में अपराध में वृद्धि हुई, विशेष सतर्कता बरतते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
देवरिया कांड के बाद योगी सख्त,भूमि विवाद टालने वाले अफसर नपेंगे
