जिन शिक्षण संस्थानों ने विगत वर्षो में निर्धारित मानक शुल्क से अधिक शुल्क मास्टर डेटा में भरकर प्रतिपूर्ति करायी है उसकी वसूली के आदेश जारी-जिलाधिकारी
लखनऊ | जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित विकास कार्यक्रमों समीक्षा बैठक कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ओ0डी0एफ0, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों को लाभान्वित किया जाना है इन सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण शीध्र पूर्ण कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये । उन्होने कहा कि ग्राम पंचायतों में शौचालय के निर्माण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार भी कराया जाये।उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों में खराब पडे हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जाये जिससे पेयजल की समस्या न उत्पन्न हो । उन्होने कहा कि बन्द पडी पेयजल योजना को अविलम्ब चलाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाए संचालित की जा रही है उनके लाभार्थियो के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराया जाये। जिलाधिकारी कहा कि आईजीआरएस के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाये।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0 द्वारा बताया गया कि कुपोषण मुक्त गांव बनाने के लिए 22 गांवो का चिन्हांकन किया गया जिन्हंे 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों को कुपोषण मुक्त कराने हेतुु गांव आंवटित किये गये है। कुपोषण मुक्त गांव का मूल्यांकन 6 माह पश्चात् होना है तथा तत्पश्चात लगातार 3 माह तक निर्धारित मानक पूर्ण रहने पर कुपोषण मुक्त गांव माना जायेगा। जिलाधिकारी ने आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की भी समीक्षा की और कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग ई-टेण्डरिंग योजना लागू करें।
बैठक समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के विपरीत शत प्रतिशत स्वीकृति और प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेेज दी गयी है। उन्होने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण की लक्ष्य पूर्ति समय से करा लिया जायेगा। | जिलाधिकारी ने समस्त प्रकार की पेंशन व छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का सत्यापन एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि लखनऊ जनपद के शिक्षण संस्थानों में विगत वर्षो में प्रेषित छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच की जायेगी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों ने विगत वर्षो में निर्धारित मानक शुल्क से अधिक शुल्क मास्टर डेटा में भरकर प्रतिपूर्ति करायी है उसकी वसूली के आदेश जारी कर दिये गये है पिछडावर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में सभी शिक्षण संस्थानों/छात्रों से वसूली की जाने वाली धनराशि निर्धारित कर वसूली सम्पन्न करायें। उन्होने कहा कि ऐसे छात्र जो परीक्षा में अनुपस्थित थे, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने उन्हे चिन्हित करके धनराशि की वसूली करते हुए शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड कराया जाय।
समीक्षा बैठक के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायतीराज, समाज कल्याण/ पिछडावर्ग कल्याण/दिव्यांगजन सशक्त्किरण/महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, खाद एवं रसद, लोक निर्माण विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, बेसिक शिक्षा, कृषि, भूतत्व एवं खनिकर्म, सिचाई एवं जल संसाधन सहित विभिन्न योजनाओ की गहन समीक्षा की।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा, सहित सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
