लखनऊ। प्रदेश में गांव, पंचायत, ग्रामीण, गरीबों और लचर होती कानून व व्यवस्था, आलू व गन्ना किसानों की समस्या और सरकारी कर्मचारियों सहित बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों के साथ ही व्यापारी वर्ग से जुड़ी समस्याओं को कांग्रेस मजबूती के साथ बजट सत्र में विधानसभा में उठायेगी। उक्त बातें कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कही।
उन्होनें बताया कि आलू किसान को मुआवजा, आलू का न्यायोचित समर्थन मूल्य, शीतभण्डार गृहों में किसानों के उत्पाद के रखाव के लिए सरकारी किराया का निर्धारण, किसानों की बिजली बिल की माफी, किसानों की कर्जमाफी, भूमिहीन किसान मजदूरों का बीमा, लहसून किसानों की समस्या, नीलगाय व आवारा पशुओं से खेती की सुरक्षा, मिल्क प्रोसेसिंग डेरी यूनिट की स्थापना, पडरौना व कठकुईयां के गन्ना किसानों व मिल कर्मचारियों के वेतन की बकाया राषि का भुगतान व चालू कराना गन्ना किसानों की समस्या किसान हितों के लिए शामिल होगा।
उन्होनें बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की लाचार स्थिति, बाराबंकी शराब कांड, पैरोल पर भगोड़े अपराधियों की पकड़, फर्जी मुठभेड़, गरीबों को विशेष कार्ड की सुविधा, एंटी भू-माफिया कानून से विस्थापित होने वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवार, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधा, इंसेफेलाइटिस, पंचायत कार्यालय भवनों का आधुनिकीकरण और पूर्वाचल तथा बुंदेल खण्ड विकास के लिए विशेष पैकेज जैसे मुद्दे भी ग्रामीण क्षेत्रों व गरीबों के लिए उठाये जाएगें।
उन्होनें कहा कि युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार, 12460 षिक्षकों की भर्ती, शिक्षा मित्रों की भर्ती, प्रदेश के उद्योगों के 90 फीसदी नौकरियों में युवाओं के लिए आरक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का संचालन व प्लेसमेंट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती, काॅलेज जाने वाले युवाओं को लैपटाप का वितरण व फ्री वाई फाई सुविधा, गरीब छात्रों की छात्रवृति, नये विष्वविद्यालयों की स्थापना के मुद्दे उठाये जाएंगे।
उन्होनें कहा कि प्रदेश के छात्रों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनिमय 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत सभी निजी विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा हेतु दाखिला, प्रदेश में समान शिक्षा के लिए समान शिक्षण शुल्क व्यवस्था, परिषदीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं को स्वेटर, और जूता-मोजा का वितरण के मुद्दों को रखा जायेगा।
उन्होनें कहा कि कर्मचारियों के लिए संस्कृत षिक्षकों, मदरसा षिक्षकों, लेखपाल, पुलिस के वेतन व सेवा शर्तो में सुधार तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंषन बहाली, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सर्वषिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन के रसोईयों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आषा बहुओं, ए.एन.एम कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्वि एवं सेवा शर्तो में सुधार, ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मियों तथा ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्वि करने और सेवा शर्तो में सुधार और समायोजन, अषासकीय महाविद्यालयों में षिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैषलेस मेडिकल सुविधा, अषासकीय महाविद्यालयों में षिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासान्त ( महीने के बीच में रिटायरमेन्ट के मध्य के स्थान पर अन्तिम तिथि तक वेतन) लाभ के मुद्दें, जमीनी स्तर पर काम कर रहे पुलिस और लेखपाल के वेतन की विसंगतियां तथा काम के घंटे और सेवा शर्तो में सुधार के मुद्दें को जोरदार तरीके से उठायेंगे।
उन्होनें कहा कि नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रदेष के प्रमुख नगरों में मेट्रो सेवा, प्रदेष के प्रमुख नगरों में नये रिंग रोड, बाईपास, अंडर पास और फलाई ओवर के निर्माण, मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैस बस स्टैंड इत्यादि) पर मुफत ‘वाई-फाई’ की सुविधा तथा मुख्य पर्यटन स्थलों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने के मुद््दे को भी रखा जायेगा। साथ ही साथ व्यापारी हितों से जुड़ा जी.एस.टी के मुद्दे को भी उठायेंगे। उन्होंने कहा कि लघु व सीमांत किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बंधो का रखरखाव और फसल नुकसान, नये बांधो का निर्माण और प्रदेष में चल रहे अवैद्य रेत उत्खनन का मामला भी गंभीरता से उठाया जायेगा।
