कई माह से चल रहे अवैध निर्माण के शिकायत होने पर ही क्यों किया गया नोटिस जारी ? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन ?
अवध की आवाज़
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 5 के अंतर्गत गुडंबा थाना के बगल से नहर रोड जाने वाले मार्ग पर नियम विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण मानचित्र के विपरीत कराए जा रहे, बहुमंजिला व्यवसायिक निर्माण के खिलाफ डाली गयी आईजीआरएस संख्या 400151078486 पर की गई शिकायत का निस्तारण कुछ इस तरह से किया गया कि सहायक अभियंता व अवर अभियंता के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1)(28)1 के तहत कार्यवाही का उल्लेख किया गया परन्तु इसके परिपेक्ष में कोई प्रपत्र सलग्न नहीं किया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त अवैध निर्माण अवर अभियंता एसके सिंह की दूरभि के चलते नियम विरुद्ध बहुमंजिला निर्माण पर नेट की जाली लगवा कर अंदर अनवरत कार्य करवाया जा रहा है। सहायक अभियंता ने उपरोक्त अवैध निर्माण के साथ ही अवैध निर्माण कर्ता तथा अवैध निर्माणों के हिमायती अवर अभियंता एस के सिंह के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही ना करके अवर अभियंता की मनगढंत रिपोर्ट पर मनगढंत तरीका अपनाकर आईजीआरएस संख्या 400151078486 का निस्तारण फर्जी ढंग से कर दिया। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1)(28)1 का उल्लेख तो किया गया है कि कार्यवाही कर दी गयी है परन्तु यह नहीं दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 126 घ के तहत क्या कार्यवाही की गयी जिसकी वजह से उक्त अवैध निर्माण को कई माह से अंजाम दिया जा रहा है। क्या अभी तक सहायक अभियंता व अवर अभियंता को यह अवैध निर्माण होते हुए दिखायी नहीं दिया? इस प्रकरण में सहायक अभियंता ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अवर अभियंता सुशील कुमार सिंह के इस कृत्य को छुपाने का प्रयास किया है। जब सहायक अभियंता से इस विषय पर जानकारी ली गयी तो उन्होंने अवर अभियंता का पक्ष लेते हुए कहा कि सुशील कुमार सिंह ईमानदार और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने वाले अवर अभियंता है । परन्तु गौर तलब बात तो यह है कि अभी तक उनके क्षेत्र में उनकी निगाह से इस तरह के दर्जनों अवैध निर्माण कैसे हो रहे है ? अब देखना यह हो की उपाध्यक्ष इस तरह के प्रकरणों पर क्या कार्यवाही करेंगे ?
अवैध निर्माण के संरक्षण दाता सहायक अभियंता व अवर अभियंता ने किया आई जी आर एस का मनगढंत आख्या देकर मनगढंत निस्तारण
