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100 करोड़ रूपये की जमीन कब्जा लगायी थी इंडस्ट्री, एलडीए उपाध्यक्ष ने बुलडोजर चलवा खाली करवायी जमीन


जानकीपुरम के सेक्टर-जे में जनेश्वर इन्क्लेव के पास प्राधिकरण की लगभग 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर रणबीर इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 का था अवैध कब्जा
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर अर्जन अनुभाग की टीम ने की बड़ी कार्यवाही, फैक्ट्री व गोदाम जमींदोज करके स्थल पर लगाया प्राधिकरण के स्वामित्व का बोर्ड
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरूवार को जानकीपुरम के सेक्टर-जे में अभियान चलाकर 100 करोड़ रूपये कीमत की जमीन खाली करवायी। इस जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था, जिस पर रणबीर इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 के मालिकों ने सरिया व पाइप फैक्ट्री बना रखी थी। मामला संज्ञान में आने पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अभियान चलाकर जमीन को कब्जामुक्त कराने के आदेश दिये थे। जिस पर एलडीए के दस्ते ने स्थल पर कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री व गोदाम आदि अवैध निर्माण जमींदोज कर दिये। गुरूवार की शाम तक जमीन पर प्राधिकरण के स्वामित्व का बोर्ड स्थापित कर दिया गया।
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि जानकीपुरम के सेक्टर-जे में जनेश्वर इन्क्लेव के पास ग्राम-जाहिदपुर की भूमि खसरा संख्या-08, 11 व 12/1, क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्गमीटर प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। इस जमीन पर रणबीर इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 का लंबे अरसे से अवैध कब्जा था। अवैध कब्जेदारों ने यहां पर सरिया व पाइप की फक्ट्री एवं गोदाम बना रखे थे। उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रकरण में अभियान चलाकर जमीन खाली कराने के आदेश दिये थे। जिसके अनुपालन में गुरूवार को अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी व सहायक अभियंता के0पी0 गुप्ता ने अर्जन अनुभाग की पूरी टीम के साथ वृह्द स्तर पर अभियान चलाया।
इस क्रम में दो पुकलैण्ड व तीन जे0सी0बी0 मशीन लगाकर जमीन पर निर्मित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। दिन भर चली कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री व गोदाम आदि जमींदोज कर दिये गये और स्थल पर प्राधिकरण के स्वामित्व का बोर्ड स्थापित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत लगभग 10,000 वर्गमीटर जमीन खाली करायी गयी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 100 करोड़ रूपये है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस जमीन का ले-आउट प्लान तैयार कराके इसे ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे प्राधिकरण को बड़ी आय होगी।

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