उन्नाव। (सू0वि0) जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार के निर्देशन में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप प्राप्त निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि से नगरीय निकायों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्ययोजना पर बैठक का आयोजन अपर जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में किया गया।
बैठक में अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यो को कराये जाने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में भविष्य में कार्य/परियोजना का चयन, आगणन तैयार कराने, बजट निर्धारण, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि के लिये कार्यवाही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जायें। इससे कार्यो के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा। समस्त अधिशासी अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को स्वीकृत बुनियादी अनुदान व निर्दिष्ट अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना शासनादेश द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार की गयी तथा कार्ययोजना के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया।
समिति द्वारा कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गयी। उक्त कार्ययोजना में निर्माण कार्यो के आगणन अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी निर्माण कार्य ई-टेण्डर के माध्यम से ही कराये जायेंगे। ई-टेण्डर में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वास्तविक दरों के ही टेण्डर कराये जायें। सामग्री व उपकरण की अनुमानित लागत राशि दी गयी है। शासन द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया 30.06.2021 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निकाय क्षेत्र में कार्याे को गुणवत्ता से सम्पादित कराने का दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी अभियन्ताओं का होगा। यदि किसी निर्माण कार्य की जाॅच में कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है या त्रुटिपूर्ण मापी के कारण अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण शासन को हानि होनी पायी जाती है तो उस हानि की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा 50 प्रतिशत उत्तरदायी विभागीय/ अधिकारियों/ कर्मचारियों से की जायेगी।
बैठक में निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) नरेन्द्र सिंह,समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उन्नाव, अधिशाषी अभियन्ता जल निगम निर्माण खण्ड उन्नाव व उपस्थित रहे।
15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप प्राप्त निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि से नगरीय निकायों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्ययोजना पर बैठक का आयोजन:
