निरीक्षण में मिली खामियों पर शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही का विरोध

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एडी बेसिक को व्यवस्थायें ठीक करने हेतु लिखा पत्र
सीतापुर। सिधौली में एडी बेसिक के निरीक्षण में मिली खामियों पर शिचकों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही पर उत्तर पद्रेषीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति दर्ज दकराते हुए एडी बेसिक को पत्र लिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता, वरिश्ठ उपाध्यक्ष राकेष त्रिवेदी और जिलामन्त्री खुष्तर रहमान खाँ द्वारा एडी बेसिक को सम्बोधित पत्र जारी कर कहा गया है कि उन्हें विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि आप द्वारा गत दिवस विकास क्षेत्र सिधौली में अनेकों विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आपके निरीक्षण में कतिपय खामियाँ उजागर हुई हैं जिन पर आप द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश पारित किये गए हैं।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित नहीं हुई हैं। जिसके लिये शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि पुस्तकें विद्यालय तक पहुँचाने का कार्य विभागीय स्तर पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से किया जाना है। यदि किसी विद्यालय में पुस्तकें नहीं पहुँची हैं, तो इस हेतु शिक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना औचित्यहीन है।
निरीक्षण में एमडीएम गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला। सूच्य है कि एमडीएम बनवाने हेतु सामग्री की उपलब्धता ग्राम प्रधान के स्तर से होती है। यदि किसी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एमडीएम में कमी है तो इस हेतु शिक्षक नहीं बल्कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान दोषी है। अतः ग्राम प्रधान के बजाय शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। संगठन के पत्र में कहा गया है कि आपके निरीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है कि शिक्षकों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में सादर सूच्य है कि गत एक माह से लगातार मानव सम्पदा पोर्टल पर तकनीकी समस्यायें विद्यमान हैं। जिनके सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से लगातार विभाग को अवगत कराया जा रहा है। लेकिन विभागीय स्तर पर सम्पूर्ण निदान सम्भव नहीं हो पा रहा है, आनलाइन अवकाश पोर्टल पर दर्ज करने में दुरूह कठिनाईयाँ विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों द्वारा लिये जा रहे ऑफलाइन अवकाश की जानकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को उचित माध्यम से दी जाती है। यदि मानव सम्पदा पोर्टल पर तकनीकी समस्या विद्यामान है तो ऑफलाइन अवकाश लेना शिक्षक की मजबूरी है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को दोषी बताया जाना उचित नहीं है। गत माह लिये गए ऑफलाइन अवकाश को मान्यता प्रदान कर अवकाश विवरण बीआरसी पर जमा कर इनका निस्तारण विभाग द्वारा किया गया है। अतः शिक्षकों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश दर्ज न कर पाने हेतु उनका दोष नहीं है।
उन्होने एडी बेसिक से मांग की है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्यवाही रोका जाय और वास्तविक समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आदेश पारित करने का कष्ट करें। ताकि शिक्षकों का अकारण उत्पीड़न न हो और वे पूर्ण श्विास, लगन और निष्ठा के साथ छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकें।