भारतीय मजदूर किसान संगठन ने किसान बिल संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा

जनपद सीतापुर। भारतीय मजदूर किसान संगठन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह धीरू ने सैकड़ों किसानों के साथ किसान बिल के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपने कार्यालय पर नायब तहसीलदार सिधौली को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने संसद में बिना बहस या मतदान के ही तीन कृषि संबंधित विधेयक कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य अधिनियम, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन का अनुबंध व कृषि सेवा अधिनियम,आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जल्दबाजी में पारित करवाए।
जिसमें बताया जा रहा है कि कृषि उपज व्यापार बाद नियम किसानों को मंडी व्यवस्था से मुक्त कर देगा और अब किसान अपना उत्पाद देश में कहीं भी किसी को बेच सकेगा जो बात कहीं नहीं गई है। वह यह कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समाप्त हो जाएगी यह यही है कि देश में कम ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करते हैं और यह भी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य असल में किसानों के लिए अधिकतम मूल्य होता है।उससे ज्यादा पर कोई खरीदता नहीं और ज्यादातर किसानों को सरकारी खरीद केंद्र के बाहर ही दलालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपना उत्पाद बेच देना पड़ता है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से किसानों के लिए कवच का काम करता है क्योंकि यह बाजार में एक मानक तय करता है लेकिन जब धीरे-धीरे किसान बाजार पर आश्रित हो जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी तो किसान पूरी तरह से बाजार के हवाले हो जाएगा। मंडी व्यवस्था इसलिए भी बरकरार रहनी चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था वह राशन की दुकानें भी कायम रहे किसान मूल्य आश्वासन का अनुबंध पत्र की सेवाएं अधिनियम 2020 के तहत बड़ी कंपनियों को खेती के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा वह किसानों से अनुबंध करेंगी और तय करेंगी कि किसान क्या उगाएगा और उसे क्या मूल्य मिलेगा क्या किसानों को चंपारण के दिनों में लौटने की योजना है।आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के तहत अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेल आलू प्याज जैसे उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है जिसका मतलब यह है कि अब इन वस्तुओं का सीमित भंडारण किया जा सकता है दूसरे शब्दों में कहें तो अब कालाबाजारी को वैद्य बना दिया गया है।
उपरोक्त तीनों कस कानून निजी कंपनियों के हित में बनाए गए हैं जिससे कंपनियों को तो मुनाफा कमाने के तमाम रास्ते खोज दिए गए हैं और ऋण के बोझ से दबे किसान के और अधिक शोषण का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है।
भारतीय किसान मजदूर संगठन राजनैतिक की यह मांग है की न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाया जाए व किसान आयोग का गठन किया जाए जो किसान के लिए लाभकारी मूल्य तय कर सके ऐसा ना होने पर भारतीय किसान मजदूर संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर धीरज सिंह, पंकज सिंह जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव मोहम्मद इरफान, चंद्र कुमार सिंह, पवन यादव, शिवचरण यादव, विजय कुमार यादव,गिरजा शंकर पांडे,अनुपम सिंह, मोहम्मद सलीम, श्रवण कुमार, धीरेंद्र,वीर सिंह, अनुज त्रिवेदी, रामकिशोर, मिहिलाल, सुरेंद्र कुमार, गया प्रसाद, विशाल सिंह आदि काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे।