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पीएम आवास योजना व मनरेगा योजना में चल रहा भारी बंदरबांट।

प्रधानों ने पासबुक को लिया कब्जे में तो पंचायतमित्रों ने लगाई फर्जी हाजरी।

लखीमपुर खीरी। अभी हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में जीते प्रधानों में कुछ प्रधान तो जनता की सेवा में लग गए है तो वही कुछ प्रधान अपनी जेब की सेवा करने लगे है।
जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखण्ड निघासन का आलम यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें हर लाभार्थी को पहली किस्त प्राप्त करने से पहले चढ़ावा की सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। वो चढ़वा 10 हजार से 20 हजार तक हो सकता। प्रधान जी ने हद तो तब पार कर दी जब लाभार्थी की पासबुक से लेकर आधारकार्ड को भी अपने कब्जे में ले लिया कि कहीं लाभार्थी आवास का पैसा बिना उनकी मर्जी से निकाल न ले।
कई ऐसे भ्रष्ट कारनामे है जिनके चलते यूपी के ईमानदार सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाया जा रहा है।
सरकार के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके मगर इस योजना ने तो खुद को भ्रष्टाचार में आकंठ तक ही डूबा लिया।
जिम्मेदार इस योजना के तहद ऐसे लोगों की हजारी लगा रहे है जिनको फावड़ा तक पकड़ना नही आता और न ही वो कभी काम पर गए। ऐसे भ्रष्ट कारनामों के चलते मनरेगा योजना के तहद जिम्मेदार कमा रहे हजारों लाखों मगर शायद उनको ये नही पता कि भगवान की लाठी में आवाज नही होती और जब वह किसी पर पड़ती है तो उच्चाधिकारियों जिनके पास इन भ्रष्ट कारनामों का चढ़ावा जाता है वो अधिकारी भी चिल्ला उठेंगे।
बचपन में हम सभी ने सुना होगा कि दाल में कुछ काला है मगर जब हम बड़े हुए तो देखा कि कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से पूरी दाल ही काली है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के सिर्फ चेहरे बदलते है चरित्र नही।
विकासखंड निघासन क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर हमसे बताया कि मनरेगा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे गोलमाल के सारे सबूतों के साथ शासन में शिकायत करेंगे।
अगर उस शिकायत से कुछ नही हुआ तो कोर्ट का सहारा लेंगे।
उसने यह भी बताया कि पिछले कार्यकालों के भी सबूत मौजूद है।
भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ अपनी जेबों को झांकने वालों पर जल्द गिर सकती है कार्यवाही की गाज ।

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