जनप्रतिनिधि व प्रशासन बेहतर समन्वय से करें जिले का विकासः-उपमुख्यमंत्री

हरदोई | प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा0दिनेश शर्मा ने आज जनपद भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वह बेहतर समन्वय स्थापित कर जिले का चहुंमुखी विकास करें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा आज यहां कलेक्ट्रेट स्थित सभागार मे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से जनपद की प्रमुख समस्याओं, उनके निराकरण के प्रयास सहित उत्कृष्ट कार्यों के विषय मे जानकारी प्राप्त की। इस संबन्ध मंें जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने जनपद की विभिन्न समस्याओं को रखते हुये उपमुख्यमंत्री को बताया कि जनपद की आवादी एवं क्षेत्रफल को दृष्टिगत 05 तहसीलों के बजाय 07 तहसीलों का सृजन होना नितान्त आवश्यक है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने लखनऊ से हरदोई के मध्य दो लेन मार्ग को चार लेन मार्ग मे परिवर्तित कराने का अनुरोध किया। इस पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इन दोनो प्रस्ताव को शीघ्र भेजने को कहा तथा इन दोनो प्रकरणो पर सकारात्मक रिजल्ट मिलने का आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी ने जनसामान्य की शिकायतो के निराकरण हेतु प्रारम्भ किया गया ग्राम समाधान दिवस, साक्षी सम्मन साफ्टवेयर आदि से संबन्धित जानकारी भी उपलब्ध करायी।  पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने कानून व्यवस्था सहित भू-माफिया एवं शराब माफियाओ के विषय में जानकारी दी। वही जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक की तो तारीफ की परन्तु थानेदारो की कार्यप्रणाली मे सुधार पर बल दिया।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुये कहा कि अब कानून व्यवस्था हरहाल मे चुस्त दुरस्त होनी चाहिये । यदि कोई अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नही कर रहा है तो उसे तत्काल हटाया जाये। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर थानो मे सक्रिय एवं ईमानदार थानेदारो की तैनाती के भी निर्देश दिये। उन्होने यह भी कहा कि शासन द्वारा चलाये जा रहे भू-माफियाओ के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये ताकि पुनः किसी भूमाफिया द्वारा शासकीय अथवा किसी निर्बल व कमजोर की भूमि पर कब्जा न कर सके।

बैठक मे उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जनप्रतिनिधियो एवं प्रशासकीय अधिकारियों से कहा कि वह आपस मे संवाद बनाकर रखे ताकि जिले का विकास हो। उन्होने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओ एवं जनप्रतिनिधियो के जनसामान्य से संबन्धित जायज प्रकरणों के निस्तारण मे किसी भी प्रकार की हीला-हवाली न की जाये।

इस अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री डा0दिनेश शर्मा ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि शासन की मंशा है कि जनशिकायतों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र हो ताकि शिकायतकर्ता को अपनी शिकयत के निराकरण हेतु लखनऊ न जाना हो। इसके लिये शासन स्तर पर लोक दरबार संचालित किये जाने का विचार है। जनपद स्तरीय लोक दरबार मे सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एक बड़े स्थान पर इकट्ठा होगे, जनप्रतिनिधि पहले से ही जनशिकायतों को प्राप्त कर लोक दरबार मे रखकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण उसी दिन करायेगें। लोक दरबार मे शिकायतकर्ता भी आ सकता है।

दुखी मन अध्यापक पढ़ा नही सकता, तनाव युक्त बच्चा पढ़ नही सकता के क्रम मे उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अध्यापकों को अन्य कार्यों से निजात दिलाने की नीति पर विचार हो रहा है ताकि शिक्षक केवल और केवल शिक्षा पर ही ध्यान केन्द्रित करें, वही शिक्षार्थी को ऐसा वातावरण देने पर भी मंथन हो रहा है ताकि वह तनाव रहित शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्होने नवीन औद्योगिक नीति के तहत पूंजी निवेश को बढ़ाने, कालेजो मे वाई-फाई सुविधायें मुहैया कराने, पुस्तकालयों को ई-सुविधा से युक्त करने, शोध के लिये आनलाइन व्यवस्था आदि करने के विषय मे भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करायी। शासन द्वारा संचालित उज्जवला योजना, ऋणमोचक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के विषय मे भी विस्तार से मीडिया को जानकारी उपलब्ध करायी।

इस अवसर पर विधायक मानवेन्द्र प्रताप सिंह, रजनी तिवारी,  श्याम प्रकाश, आशीष कुमार सिंह आशू, रामपाल वर्मा, जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना, पुलिध अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी डा0विपिन कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक कु0ज्ञानंजय, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी राजितराम मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।