लखनऊ। नियम विरूद्व और मनमाने स्थानान्तरण के खिलाफ सिविल इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं ने प्रमुख अभियंता कार्यालय के समक्ष उनके गेट पर ही धरना दे दिया है। नाराज अवर अभियंताओं को कहना है कि मनमाने और नियम विरूद्ध तबादलों को रद्द किया जाए। इस दौरान अवर अभियंता संघ का ड्राइंग स्टाफ एसोसियेषन और जल लेखा संघ ने समर्थन किया है। संघ के प्रान्तीय उपाध्यक्ष ए.पी. सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख अभियंता कार्यालय के समक्ष जूनियर इंजीनियर्स के पूर्णतया भेदभावपूर्ण, नीति विरूद्ध स्थानान्तरण आदेषों के विरोध में पूर्व में घोशित कार्यक्रम के अनुसार षान्तिपूर्ण धरना/प्रदर्षन कार्यक्रम आज प्रारम्भ किया गया। महासचिव नितेन्द्र श्रीवास्तव ने बतायाकि उ.प. सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा पारित स्थानान्तरण नीति 29 मार्च 2018 की खुली धज्जियाँ उड़ाकर जूनियर इंजीनियर्स का स्थानान्तरण किया गया है। इसमें स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के गम्भीर रूप से वीमार होने, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, सेवानिवृत्ति में 02 वर्ष से कम का कार्यकाल होने पर ऐच्छिक स्थानान्तरण, संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में संरक्षण प्रदान किये जाने तथा बच्चों की षिक्षा के आधार पर स्थानान्तरण की नीतियों का कोई पालन नहीं किया गया है। इसके विपरीत मनमाने ढंग से बिना साक्ष्य के प्रषासनिक आधार पर 400 कि0मी0 से भी अधिक दूरी पर स्थानान्तरित कर जूनियर इंजीनियर्स को इरादतन प्रताड़ित किया गया है। इन नीति विरूद्ध स्थानान्तरणों में व्याप्त कदाचार की ना तो कोई जाँच कर दोशियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और ना ही लिखित व मौखिक रूप से बार-बार ध्यानाकर्षण करने पर भी कोई सुधार किया गया है। इससे प्रदेषव्यापी व्याप्त भारी असन्तोष व रोष के वातावरण में कोविड-19 की गाइड लाइन्स का पूर्ण पालन करते हुए प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई विभाग के कार्यालय के सम्मुख प्रदेषव्यापी ध्यानाकर्षण/धरना/प्रदर्षन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। अगर नियम विरूद्ध रद्द नही किया गया तो आन्देालन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए अभय शुक्ला महामंत्री ड्राइंग स्टाफ एसोसियेषन तथा प्रषान्त त्रिपाठी महामंत्री जल लेखा संघ द्वारा स्थानान्तरण आदेषों की निन्दा करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करने की घोशणा की गई। आगामी कार्यक्रमों की घोशणा यथोक्ति समय पर की जायेगी।
नियम विरूद्व स्थान्तरण के खिलाफ प्रमुख कार्यालय के समक्ष धरना
