लखनऊ । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उ0प्र0 राज्य मंत्रि परिषद ने भाजपा की योगी सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे और हिंसा में आरोपित 131 लोगों पर से मुकदमें वापस लेने की फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। इनमें कई पर हत्या और डकैती के गंभीर अपराध के आरोप हैं।
इन आरोपों में सजा देना या न देना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) राज्य मंत्रि परिषद ने कहा कि लोकसभा के दो उपचुनावों में हारने के बाद योगी सरकार साम्प्रदायिक नजरिये से सस्ती लोकप्रियता व समर्थन हासिल करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है और एक गलत परम्परा को स्थापित कर रही है