जीएसटी लागू करने से पहले प्रशिक्षण केन्द्र बनायें जाये : व्यापार मण्डल

लखनऊ । देश भर में एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जा रहा है। पर जीएसटी से अभी भी छोटे व्यापारी पूरी तरह से परिचित नहीं है। इसके मद्देनजर सामाजिक उद्योग व्यापार मण्डल ने जीएसटी का पूरा प्रारूप व्यापारियों को मुहैया कराए जाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी ने शनिवार को एक प्रेसवार्ता में कहा कि जीएसटी से अभी भी छोटे और निचले वर्ग का व्यापारी पूरी तरह परिचित नहीं है। ऐसे में जीएसटी लागू होने पर इन व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए जीएसटी लागू होने से पहले परिक्षण केंद्र खोला जाए। जिसमें रोज चार घंटे जीएसटी के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी जाए। प्रदेश महामंत्री विशाल सिंह ने व्यापारी राहत कोष की स्थापना और श्रवण साहू की पत्नी को 50 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आईटी विभाग द्वारा छापेमारी बंद कर नोटिस का प्राविधान लागू होना चाहिए। उन्होंने चार साल पहले निम्बू पार्क के सामने व्यापारी अमित और उसकी पत्नी की गोली मार कर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल राईस ने बिजली विभाग की ओर से चलाए गए ओटीएस सिस्टम को एक महीने और बढ़ाया जाए। जिससे राजस्व और व्यापारी सुविधा दोनों को फायदा मिल सके। उन्होंने व्यापारियों को बिना सिक्योरिटी दो लाख लोन की सुविधा बैंक द्वारा दिए जाने पर जोर दिया।