राजकीय विद्यालयों में दस हजार शिक्षकों की भर्ती फंसी, पांच साल से नहीं हुई एलटी भर्ती

अर्हता का शासनादेश जारी नहीं
लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के 32 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता का मामला सुलझ नहीं सका है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में ही निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष अर्हता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी,लेकिन पांच महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी है,जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है।इसके चलते राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 103 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है।इससे पहले राजकीय विद्यालयों में 10768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया था। उसमें ढाई हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया अब तक चल रही है। दूसरी ओर प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। एलटी भर्ती में हिन्दी समेत कुछ विषयों की अर्हता को लेकर विवाद होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही कारण है कि आयोग ने इस बार विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है ताकि बाद में कोई विवाद न हो।