लखनऊ । अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट आर0बी0 सिंह पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत देश की 10 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कभी भी, कहीं भी आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल सकती है और आपके कॉल या डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती है। एजेंसियां चाहे तो उनकी निगरानी या जासूसी भी करवा सकती है। 20 दिसंबर को गजट में गृह मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलाजी ऐक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में उन 10 एजेंसियों की सूची भी जारी की गई है, जिन्हें जासूसी करने का अधिकार दिया गया है।
यह बहुत ही गलत किया है दूसरों के बेडरूम में झांकने की कोशिश है। भविष्य में इसके दुष्परिणाम सामने आयेंगे, गलत तरीके से लोगों को टार्चर किया जायेगा और सुचिता का पालन नहीं होगा, अपना दल इसका विरोध करता है। सरकार इसे जल्द वापस ले। उक्त जानकारी प्रेस के लिए केन्द्रीय कार्यालय सचिव राम सनेही पटेल ने दी।
