अखिलेश ने रोकी थी केन्द्रीय आवास योजना, अब 2022 तक सच होगा घर का सपना : मनीष शुक्ला

रंजीव ठाकुर
लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की पूर्ववर्ती सपा की अखिलेश सरकार पर सोमवार को सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास 2022 तक मकान का लक्ष्य रखा है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत आम जन को मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक दो नहीं बल्कि 13 बार पत्र लिखा लेकिन सूबे की पूर्व की अखिलेश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। अपनी ब्रांडिंग करने में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश को जनता का दुख-दर्द याद नहीं रहा। अब योगी सरकार में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा।
मनीष शुक्ला ने कहा कि पूर्वीवर्ती अखिलेश सरकार की गरीबों के प्रति अनदेखी के कारण पीएम आवास योजना में यूपी सबसे पीछे है। पूर्ववर्ती सपा सरकार में यूपी से सबसे कम प्रस्ताव् 11000 भेजा गया है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी में मौजूदा समय में करीब 29.22 लाख मकान का आवश्यकता है। 628 शहरों से सर्वे आया है। योगी सरकार ने अगले वर्ष 2018 तक छह लाख भवन बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए 6000 करोड़ की डिमांड है। योगी सरकार केवल गरीबों की ही चिंता नहीं कर रही बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों को भी ध्यान में रखा है। जिनकी छह से 11 लाख की इनकम है उनको चार फीसदी और 12 से 18 लाख रूपये आय वाले परिवार को घर के लिए कर्ज लेने पर ब्याज में तीन फीसदी कटौती होगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गत शुक्रवार को यहां लोकभवन में कहा कि अयोध्या सहित 61 शहरों में केंद्र सरकार की अटल शहरी पुनर्जीवन तथा शहरी परिवर्तन (अमृत) योजना के अधीन 11422 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूपी में 1263 करोड़ में से अमृत योजना 375 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 442 करोड़ तथा लखनऊ मेट्रो के लिए 446 करोड़ जारी कर दिया गया है। परियोजनाएं मार्च 2020 तक पूरी की जाएंगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि अमृत परियोजना के अधीन वर्ष 2020 तक 13 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं योगी सरकार पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के साथ मौके पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचकर निर्देश दे रहे हैं।