मोहम्मद मैनुद्दीन खान
आंकड़बाजी भूलकर शासन की मंशानुरूप काम करें अधिकारी वरना तय होगी जवाबदेही
गोण्डा :- जिले के नवागत जिलाधिकारी कैप्टेन प्रभांशु श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण करते ही विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए विकास भवन सभागार में विकास विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों तथा पटल सहायकों को तलब किया तथा विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अपनी पहली बैठक में सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि अब सेटिंग-गेटिंग और आंकड़ेबाजी का खेल नहीं चलने वाला है। सुधार कर लें वरना उन्हें सुधारना आता है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनकल्याणकारी व विकास की योजनाएं धरातल पर लागू हों तथा पात्रों को ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। मनरेगा में भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बीडीओ स्वयं तय कर लें कि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के साथ उन्हें भी जेल जाना है या मानक और शासनादेश के अनुसार काम कराकर विकास को गति देनी है। जिलाधिकारी ने जनपद में निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य समयावधि बीत जोने के बावजूद पूर्ण न होने पर कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक को फटकार लगाई है। इसके अलावा पचास लाख से अधिक की धनराशि वाले सभी निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ विभाग के निर्माणाधीन उपकेन्द्रों की गति बेहद धीमी पाए जाने पर डीएम ने कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक को कड़ी फटकार लगाते हुए 30 जून तक हर हाल में सभी उपकेन्द्रों का निर्माण व जिला अस्पताल प महिला अस्पताल में निर्माणाधाीन 300 शैया वाले वार्ड का भी कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ व जल निगम के अधिकारियों को सभी खराब हैण्ड पम्पों को रिबोर कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान राजकीय पालीटेक्निक, 600 आसरा आवास, इन्जीनियरिंग कालेज, करनैलगंज कृषि महाविद्यालय, विधि विज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला आदि के निर्माण कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उपनिदेशक कृृषि को निर्देश दिए कि वे जनपद में खरीफ की बुआई के पूर्व बीजों व उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्ध सुनिश्चित कराएं जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि वे अक्टेूबर 2018 तक 4 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य पूरा कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कराएं तथा दिन रात एमआईएस का कार्य कराकर तत्काल शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू कराएं। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान सभी विद्युत योजनाओं की समीक्षा की गई जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, बेसिक शिक्षा, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, लाभार्थीपरक योजनाओं , विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में सीडीओ अशोक कुमार, एडीएम रत्नाकर मिश्र, सीएमओ डा0 संतोष श्रीवास्तव, पीडी प्रशान्त श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा दिनेश यादव, डीसी एनआरएलएम हरिश्चन्द्र प्रजापति, डीपीआरओ घनश्याम सागर, बीएसए संतोष कुमार देव पाण्डेय, डीपीओ जयदीप सिंह, डीडी एग्रीकल्चर मुकुल तिवारी, एक्सईएन विद्युत अशोक यादव सहित अन्य विभागों अधिकारी उपस्थित रहे।
