अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोंडा द्वारा एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा गया

सुरेश कुमार तिवारी
कहोबा चौराहा गोंडा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोंडा ने एसडीएम को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुरजोर अपील की गई कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद (जैसे डीजल पेट्रोल रसोई गैस आदि) को जी एस टी के दायरे में लाया जाए। जिससे देश की आम जनता एवं उद्योग व्यापार को महंगाई एवं कच्चे माल की कीमतों में राहत मिल सके क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28% है। संगठन ने यह भी मांग की कि जीएसटी में ई वे बिल की सीमा 1 दिन में 200 किलोमीटर कर दी गई है जो व्यावहारिक नहीं है इसको पूर्व की भांति 100 किलोमीटर किया जाए। साथ ही जीएसटी पर किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण कोई अर्थदंड या जुर्माना आरोपित ना किया जाए। जीएसटी विभाग स्वयं लगभग 1000 संशोधन जीएसटी के लागू होने से अब तक कर चुका है। यदि व्यापारी द्वारा कोई भूल वश कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी आरोपित करना उचित नहीं है। संगठन ने यह मांग भी रखी की Gstr-1 एवं जीएसटीआर 3 में यदि किसी कारण से असमानता हो जाती है तो उस त्रुटि के सुधार की गुंजाइश रखी जाए एवं व्यापारी को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। साथ ही साथ वस्तु एवं सेवा कर के जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और व्यापारी का उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री /जिला प्रभारी जगदीश रायतानी ने कहा की पेट्रोलियम उत्पादों को 28% के दायरे में लाने से कम से कम 25% का अंतर इनकी कीमतों में आ जाएगा। जिससे महंगाई भी घटेगी कच्चे माल की कीमतें भी घटेगी और भाड़ा भी घटेगा।जिससे आम जनता को राहत भी मिलेगी। जिला अध्यक्ष मसूद अहमद शमसी ने कहा हम यह ज्ञापन इस विश्वास के साथ प्रेषित कर रहे हैं की इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश आर्य, विधानसभा प्रभारी देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष कैलाश
लधवानी, नगर उपाध्यक्ष अनिल जिज्ञासु, व्यापारी श्रवण अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।