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जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कराई गई ई लॉटरी का आयोजन

उन्नाव। जनपद उन्नाव के विकास भवन सभागार में जनपद में संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिविल आयल, इन-सी-टू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के तहत रुपया दस हजार से अधिक अनुदान वाले यन्त्रों की ई – लाटरी जिलाधिकारी महोदया उन्नाव श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में करायी गयी। ई-लाटरी का आयोजन जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा गठित अध्यक्ष सहित 15 सदस्सीय समिति के सद्स्यों डा मुकुल तिवारी उप कृषि निदेशक उन्नाव सदस्य सचिव, सुरेन्द्र राम भास्कर सह सचिव सदस्य, कुलदीप मिश्रा जिला कृषि अधिकारी सदस्य , नामित प्रगतिशील कृषक विकास सिकन्दर पुर करन से चन्द्र कुमार पटेल, विकास खण्ड बीघपुर के बृजेन्द्र प्रताप सिंह, विकास खण्ड मियागंज से अनिल मिश्रा विकास खण्ड सिकन्दर पुर सिरोसी के अरविंद कुमार, विकास खण्ड बांगरमऊ के सुधीर कुमार, स्वयं सहायत समूह के प्रतिनिधि आशा रानी एवं विपिन कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र धौरा अभियांत्रिकी वैज्ञानिक अभियन्ता रमेश मौर्या, नावार्ड के सुनील कुमार वर्मा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नव प्रभात रंजन विशेष सदस्यों एवं आर के सिंह उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण तकनीकी मुख्यालय कृषि भवन लखनऊ के समक्ष पूर्ण की गयी। ई-लाटरी के माध्यम से कृषि यन्त्रों के अनुदान वितरण व्यवस्था पहली बार की गयी। जिलाधिकारी महोदया ने किसानों के उत्साह को देखते हुए इस व्यवस्था की सराहना की और बताई की यह व्यवस्था पूर्णतया पारदर्शी है क्योंकि की ई-लाटरी विकास खण्डवार उपस्थित कृषकों के समक्ष उनके द्वारा बताएं गये पांच अंकों वाला रेन्डम नम्बर से प्रति यन्त्र की ई-लाटरी पांच चरणों चार मांक एवं पांचवें चरण में चयनित कृषक को अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। प्रति यन्त्र दो कृषकों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से हुआ है यदि किसी कारण बस प्रथम चयनित कृषक यन्त्र लेने में मानकों अनुरूप ने ही होता तो द्वितीय चयनित कृषक को अवसर दिया जायेगा। ई-लाटरी की प्रक्रिया जनपद के सभी विकास खण्डों से क्रमवार लगभग 750 किसानों के समक्ष पूर्ण किया गया। ई-लाटरी के माध्यम से समस्त योजनाओं में लगभग 184 किसानों को अनुदान का दिया जायेगा। जिन किसानों का ई-लाटरी के माध्यम से अनुदान के लिए चयन हुआ है वे किसान भाई 2 फरवरी 2024 तक कृषि यंत्र का क्रय करके अपना बिल कृषि विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें जिससे की समय से अनुदानित धनराशि उनके पंजीकृत खातें में भेजा जा सकें। यदि कृषक बन्धु समय से बिल वेवसाईट पर अपलोड नहीं करते हैं तो उनका चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा और अनुदान का लाभ प्रतीक्षित कृषक को मिल जायेगा।

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