ठेकेदारों का प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन शुरू

केशव मौर्य को बताएंगे दिक्कतें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति का द्वितीय महाधिवेशन बुधवार को राजधानी के विश्वेश्वरैया हाल में शुरू हुआ। आयोजन की जानकारियां देते हुए अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि समिति के आम चुनाव होने के साथ-साथ ठेकेदारों को आ रही दिक्कतों को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और सरकार से मांग रखी जाएगी। सन् 2001 के बाद हो रहे इस महाधिवेशन का मुख्य उद्देश्य बतातें हुए कहा कि प्रदेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के बाद भी ठेकेदारों का उत्पीडन किया जा रहा है और अब जीएसटी के कारण और अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के ठेकेदारों से बात करने के बाद कुछ प्रमुख समस्याआें को सुलझाने के लिए महाधिवेशन का आवाह्न किया गया है। ठेकेदारों का भुगतान महीनों तक लम्बित रहता है जिसके कारण कार्य करने में धनाभाव रहता है।
प्रमुख मांगे बतातें हुए संरक्षक तथा सभासद सुशील कुमार तिवारी पम्मी ने बताया कि समिति को लोक निर्माण विभाग परिसर में कार्यालय भवन की उपलब्धता, हैसियत एवं पंजीकरण व नवीनीकरण को पूर्व की भांति माना जाना, वित्तीय स्वीकृति के बगैर निविदाएं आमंत्रित ना करना, पूर्व में अनुबंधित कार्यों पर जीएसटी का अतिरिक्त धनराशि भार ठेकेदारों पर ना डाल कर विभाग पर डालना प्रमुख मांगे हैं। पंजीकृत ठेकेदारों के साथ दुर्घटना होने पर आर्थिक मदद, निर्माणाधीन कार्यस्थल पर मैटेरियल की गुणवत्ता के लिए जिला प्रशासन की जवाबदेही, अनुबंध में 6 माह से अधिक समयावधि के लिए निर्माण कार्यों पर घटती बढ़ती दरों के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार भुगतान अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से सम्बन्धित कोई भी नियमावली बनाते समय समिति को भी सम्मलित किया जाए और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अनुरक्षण के लिए अनुबंध में अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उपाध्यक्ष हर गोविंद सेठी ने गुरुवार के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सत्र का उद्घाटन करेंगे और सांसद कौशल किशोर, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लोक निर्माण विभाग भूपेन्द्र सिंह चौधरी तथा विधायक सुरेश श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे।