हरिओम
कानपुर नगर | जनता की शिकायतों का निसतारण गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय के अंदर होना चाहिये। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की उपस्थिति, चिकित्सकों की भर्ती, एम्बुलेंस की सेवाएं, संस्थागत प्रसवों की उचित देखभाल जनहित के कार्यो को वरीयता पूर्वक सम्पन्न कराया जाये। अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चि करने के लिए उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाये न कि वेतन रोका जाये। फसली ऋण योजना में पात्र किसानों के खातों में 13 सौ करोड से अधिक रू0 दिये जा चुके है। मण्डल के बच्चों की देखभाल हेतु बन रहे 550 आईसीडीएस केंद्रो में 205 छोटे कार्यो से अवशेष केन्द्रो को दिसम्बर तक पूर्ण करा दिया जाये। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर को उनके द्वारा प्राथमिक विधालयों एवं शोचालयों में टायलिंग कराया गया, इनके कार्य जो नजीर बताकर अन्य जनपदों के अधिकारियेां को भी प्रेरित होना चाहिए। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त पीके महन्ति ने अपने शिविर कार्यालय में मण्डलीय समीक्षा के दौरान दिये। उन्होने निर्देशित किया कि बच्चों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाये और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाये। उपस्थित संयुक्त निदेशक चिकित्सा को निर्देशित किया कि ई टेंडर के आधार पर ही सामान्य दवायं क्रम की जाये, क्योंकि अब इस विभाग को जीएसटी नं0 मिल चुका है। संस्थागत प्रसव में यदि आशा ठीक से कार्य नही करती है तो उसे हटाकर सक्रिय आशा को रखा जाये और आशाओं को दिये जाने वाले भुगतान केा तुरंत किया जयो। साथ ही डाक्टरों की उपलब्धता बढाने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2000 नये डाक्टरों की नियुक्ति की जा रही है उनमें से ही उपलब्धता हेतु शासन को पत्र लिखे ताकि मण्डल में डाक्टरों की कमी पूरी की जा सके।
समीक्षा के दौरान उन्होेने पाया कि किसानों के लिए मण्डल में पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद, डीएपी आदि उपलब्ध है अतः किसान को सामग्री उपलब्ध कराने में विभाग को कोई समस्या नही होनी चाहिये।। नहर विभाग को कहा कि वह अपनी 1108 किमी0 लम्बी नहरों की सफाई जिस पर अनुमान से 480 लाख रू0 का खर्च होगा तथा 534 टेल एण्ड तक पानी पहंुचाने में सहायक होगा। पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत किसानों की खेतों की भूमि की जांच हेतु मृदा परीक्षण लाभ दायक है, जिसमें मण्डल में अभी तक 10 लाख 13 हजार से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्डो का वितरण किया जा चुका है। कहा कि बच्चों की पढाई के लिए सभी सकूलों में किताबे एवं यूनिफार्म बंट जाने चाहिये यदि धन की कमी आ रही है तो इस सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखा जाये। मण्डल को 2018 तक पूर्ण रूप से ओडीएफ करना अतः हर दशा में सम्बन्धित अधिकारी अपने दायित्वो के प्रति जिम्मेदार हो ताकि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न करनी पडे। पेंशन योजना में आने वाले सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करना है अतः किसी भी दशा में अपात्र को पेंशन न मिलने पाये। वहीं उन्होने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह विधुत व्यवस्था बनाने में यदि कोई बाधा डाले तो बाधा डालने वाले के विरूद्ध एफआईआर कराने हेतु सुनिश्चित करे ताकि अधिकारी अपना काम ठीक से कर सकें। बैठक में जिलाधिकारी कानपुर सुरेन्द्र सिंह, कानपुर देहात आरके सिंह सहित इटावा, फर्रूखाबाद के जिलाधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त नरेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरूण कुमार, विकास अधिकारी कानपुर देहात बी नाथ सहित मण्डल के समस्त विभागों के उपनिदेश तथा कार्यदाई संस्था के अधिशाषी अभियन्ता आदि उपस्थित रहे।
