सीतापुर। मिश्रित सीतापुर / प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में शामिल ग्राम पंचायतों में निर्मित कराए जाने वाले अमृत सरोवर तालाब विकासखंड मिश्रित में अभी तक आधे अधूरे ही पड़े है । इन तालाबों में ग्राम प्रधानों व्दारा पानी तक नही भराया गया है । जिससे प्रचंड धूप में पसु पक्षी और जंगली जीव जंतु प्यास से ब्याकुल होकर अपनी प्यास बुझाने हेतु रात्रि के अंधेरे में लोगों के घरों तक पहुंच जाते है । जब कि इन तालाबों के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार ने पानी की तरह धन बहाया है । लेकिन आज स्थिति यह है । कि इस प्रचंड गरमी में सभी तालाबों से धूल उड़ रही है । सरकार ने पसु पक्षियों की प्यास बुझाने और जलस्तर को न्यूनतम बनाए रखने हेतु गांव गांव अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराने के लिए पानी की तरह धन बहाया है । आज सरकार का मकसद पूरा नहीं हो रहा है । इस भीषण गरमी में सभी तालाबों से धूल उड़ रही है। किसी भी तालाब में पानीनहीं दिखाई दे रहा है । तालाबों में पानी न होने की वजह से जहां पर पसु , पक्षी बेहाल नजर आ रहे हैं । वही जंगली जानवर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा इन तालाबों में पानी नहीं भराया गया है । विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत चंद्रावल में 1.25 एकड़ भूमि पर आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति अमृत सरोवर तालाब मनरेगा व पंद्रहवें वित्त से 20 लाख 25 हजार 900 रुपए से निर्मित होना था । जब कि इस अमृत सरोवर का सभी कार्य पूर्ण हो जाना था । परन्तु शासकीय धनराशि आहरित होने के बावजूद भी अभी तक तालाब का कार्य अधूरा पड़ा है । ग्राम प्रधान विकास यादव व्दारा इस तालाब में पानी तक नही भराया गया है । तालाब में धूल उड़ रही है । जब कि सरकारी अभिलेखों में कई बार इस तालाब में पानी भराया जा चुका है । इसी तरह विकासखंड मिश्रित की 22 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कार्य चल रहा है । जिसमें अभी तक ग्राम पंचायत बरमी और कुतुबनगर में निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है । अन्य 20 ग्राम पंचायतों के अमृत सरोवर तालाबों का कार्य अभी तक अधूरा ही पड़ा है । प्रदेश शासन से नामित नोडल अधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी जब विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण करने आता है । तो उसे यहां के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ ग्राम पंचायत बरमी का ही निरीक्षण कराकर खाना पूर्ती कर लेते है । अन्य ग्राम पंचायतों से दूर रखते है । जिससे अन्य ग्राम पंचायतों के सभी विकास कार्य बौने होकर रह गए है । जिसकी तरफ जिला प्रशासन व प्रदेश शासन को गम्भीरता से पहल करके जांच कराने की आवस्यक्ता है ।
