केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने की जाति जनगणना की मांग

लखनऊ। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना की मांग की है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही जाति जनगणना की मांग करके भाजपा को घेर रहे हैं। इस तरह अब अनुप्रिया भी राहुल-अखिलेश की राह पर चल पड़ी हैं। इससे भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है। अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लखनऊ में सहकारिता भवन में पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता है, यह पिछले वर्ग के लिए कैंसर जैसा ही है। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री ने कहा- जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। केंद्रीय मंत्री ने मांग रखी कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्तियां हो रही हैं, उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थीं, उनमें जो वंचित वर्ग और दबे-कुचले वर्ग को मिली थीं। अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां हो रही हैं और उसमें आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं है। इससे वंचित वर्ग की जॉब पाने कि जो गुंजाइश थी, वो खत्म हो गई। हमारी पार्टी चाहती है कि जो नियुक्ति हो, उसके आरक्षण का नियम पालन हो। बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान भाजपा में चल रहे संगठन और सरकार के खींचतान के सवाल पर कहा कि संगठन के ही माध्यम से सरकार बनती है। किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है। संगठन रहेगा तभी आप सरकार में रह पाएंगे। उन्होंने नजूल विधेयक को गैर जरूरी बताया। अयोध्या में दलित किशोरी से रेप मामले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जांच की जा रही है, जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा।