लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अ/यक्षता में मंगलवार को यूपी की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। योगी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सौगात देते हुए सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू होगा। ’गोरखपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु प्रस्ताव पास।’बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी।’उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन।’इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनुदान व प्रोत्साहन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अ/यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें औद्योगिक प्राधिकरणों में सातवें वेतनमान को मंजूरी, 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वैछिक सेवा विस्तार समेत कई फैसले लिये गये। सरकार ने फैसला किया है कि गांव के हर तालाब को बचाया जाएगा और उसे ठीक कराकर संरक्षण का जिम्मा ग्रामीणों को ही दे दिया जाएगा। साथ ही विश्व विद्यालयों के लिए जमीन, बागपत विश्व विद्यालय के लिए जमीन, गोरखपुर के लिए धन आवंटन आदि विषय के भी प्रस्ताव पास किए गए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने औद्योगिक प्राधिकरणों के कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब वहां के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिलेगा। इसी प्रकार भूमि अर्जन विभाग के वे कर्मचारी जो सुपरटाइम स्केल पा चुके हैं, उन्हें भी विभाग में अतिरिक्त लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है। उद्योगों को किस प्रकार से अनुदान दिया जाये, सरकार इसके लिए अब नीति निर्धारण करेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उद्योगों को अनुदान दिए जाने का सरकार ने फैसला किया था। यह अनुदान किस अनुपात में दिया जाये इसका निर्णय यूपी कैबिनेट ने लिया है। इसका पूरा विवरण जल्द जारी किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि बारिश के पानी को बचाने और जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार हर गांव के तालाबों को बचाएगी। तालाब साफ किए जाएंगे। सिल्ट साफ किया जाएगा। साथ ही स्वच्छ पानी भर जाने पर तालाब रख-रखाव व मछली पालन के लिए ग्राम प्रधान के मा/यम से गांव के लोगों की समिति को सौंप दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 65 साल से ऊपर के विशेषज्ञ चिकित्सक अगर चाहें तो वे 70 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। उनका कार्यकाल दो-दो साल कर बढ़ाया जाएगा।
योगी की अध्यक्षक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर
