जनपद उन्नाव केसिकंदरपुर करण ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत कटरी पीपर खेड़ा में जमीनों पर अवैध कब्जा को लेकर सूत्रों के मुताबिक आए दिन रहती है चर्चा

उन्नाव। जनपद उन्नाव केसिकंदरपुर करण ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत कटरी पीपर खेड़ा में जमीनों पर अवैध कब्जा को लेकर सूत्रों के मुताबिक आए दिन रहती है चर्चा जमीन समाज में अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है और इसलिए लोग इसे ध्यान से संरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि अवैध कब्जे की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है।
अवैध कब्जे का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है जिससे हमारे समाज और सरकारें दोनों प्रभावित होते हैं।
जमीनों का मामूली दायित्व अधिकारियों द्वारा पूरा न होने विवादित राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के द्वारा सर्वे कार्य पूरा न होने के कारण जमीन सुधार नीतियों की अभावना के कारण अवैध कब्जे की संख्या भी बढ़ गई है।
जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए भारतीय कानून ने कई नियम बनाए हैं उसे नियमानुसार पीड़ित परेशान काश्तकारों को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र देकर समस्या निवारण का लाभ उठाना चाहिए। अधिकारियों की तरफ से शिकायत प्राप्त होने पर वह जल्द से जल्द जांच करते हैं और शिकायत करने वाले को उच्च अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाता है यदि अवैध कब्जे की शिकायत सही साबित होती है तो सरकार द्वारा उसे छुड़ाया जा सकता है और व्यक्ति को उसकी संपत वापस मिल सकती है जमीन का मालिकाना अधिकार होना एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता है और इसे किसी भी तरह के अवैध कब्जे से बचाना आवश्यक है।
जनपद उन्नाव में कटरी पीपरखेड़ा क्षेत्र में अवैध कब्जे का मुद्दा एक व्यापक समस्या है और सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास कर रही। अवैध कब्जे की समस्या से निपटने के लिए लोगों को भी अधिक सतर्क और जागरूक बनने की आवश्यकता है। अपने अधिकारों को जानना और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बने और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करें।
सूत्रों के मुताबिक सिकंदरपुर करण ब्लॉक कटरी पेपर खेड़ा क्षेत्र में कई वर्षों से सर्वे कार्य पूरा न होने के कारण क्षेत्रीय काश्तकार परेशान भूमि किसी की कब्जा किसी का जहां पर कब्जा वहां पर भूमी किसी दूसरे की है। इस बात को लेकर क्षेत्र में सर्वे होना जरूरी सर्वे न होने के कारण क्षेत्रीय काश्तकार परेशान
सूत्रों के मुताबिक जहां पर प्लाटिंग हो रही वहां पर राजस्व विभाग जिम्मेदारी से यदि कार्य करें तो बन रहे मकान हो रहे बाउंड्री इन पर रोक होनी चाहिए जब तक सर्वे ना हो जाए जमीन चिन्हित ना हो जाए तब तक जहां पर शक है कि यहां पर सरकारी जमीन है वहां पर अवैध बिक्री व प्लाटिंग होने से रोका जाए सूत्रों के मुताबिक गुपचुप तरीके से गैर जिम्मेदार एनओसी के नाम पर वसूलयावी करते हैं इसका साक्ष्य के साथ होगा सत्य का उजागर